घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005: हर महिला के अधिकार

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महिला अधिकार प्रकोष्ठ

विधिक जागरूकता एवं नागरिक अधिकार प्रकोष्ठ

घरेलू हिंसा कानून केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक बहिष्कार, दहेज की मांग, और घर से बेदखल करने की धमकी भी दंडनीय अपराध है। पीड़िता को साझा घर में रहने का कानूनी अधिकार (Right to Reside) प्राप्त है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा पूरी तरह मुफ्त सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।

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अन्य महत्वपूर्ण कानूनी लेख

General Rights

अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए - अपना अधिकार नागरिक सुरक्षा एवं निःशुल्क विधिक गाइड

अन्याय को सहना सबसे बड़ा गुनाह है। अपना अधिकार मंच हर पीड़ित नागरिक को उचित सलाह, विधिक संरक्षण और निःशुल्क वकील सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों पर अत्याचार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, साइबर धोखाधड़ी, या पशु क्रूरता होने पर डरे नहीं। घटना का साक्ष्य, वीडियो या फ़ोटो गुप्त रूप से हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9315955255 पर भेजें या पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। आपकी गोपनीयता 100% सुरक्षित रहेगी।

Cyber Crime

साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत क्या करें? 1930 गोल्डन ऑवर गाइड

यदि आपके बैंक खाते या यूपीआई से धोखाधड़ी से पैसे कट जाएं, तो तुरंत 1930 डायल करें। पहले 2 से 3 घंटे को विधिक भाषा में गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस अवधि में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस नोडल बैंक को तुरंत सूचना भेजकर उस लेनदेन को फ्रीज करवा देती है, जिससे आपका पैसा ठगों के खाते में ट्रांसफर होने से बच जाता है। इसके अतिरिक्त www.cybercrime.gov.in पर भी 24 घंटे के अंदर ई-एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करें।